🌞 स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना 2025 — गरीबांसाठी मोफत सौरऊर्जा योजना
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरांना वीज बिलात मोठी बचत करण्याची आणि आत्मनिर्भर बनवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना 2025” या नव्या उपक्रमाअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील व कमी वीज वापरणाऱ्या घरांवर छतावरील सौरऊर्जा प्रणाली बसवून त्यांना मोफत किंवा अत्यल्प दरात वीज मिळणार आहे.
🔆 योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य हेतू आहे — प्रत्येक नागरिकाला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवणे. महाराष्ट्रात वाढत्या वीज मागणीमुळे पारंपरिक ऊर्जेवरचा ताण वाढत आहे. सौरऊर्जेचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देणे आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना वीज बिलाचा भार कमी करण्याची संधी देणे हा या योजनेचा दुहेरी हेतू आहे.
💡 योजनेचे फायदे
- वीज बिलात 80% पर्यंत बचत
- अतिरिक्त निर्मित वीज विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी
- पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जेचा वापर
- स्वयंनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्याकडे एक मोठे पाऊल
- स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती आणि नवीन उद्योगांना चालना
🏡 कोण पात्र आहेत?
- दारिद्र्यरेषेखालील घरगुती ग्राहकांना प्रथम प्राधान्य
- वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असलेले ग्राहक पात्र
- घरात वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक
- पूर्वी कोणत्याही सौर अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा
- ग्राहकाने राष्ट्रीय सोलार पोर्टलवर नोंदणी केलेली असावी
💰 अनुदान व खर्चाची रचना
या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळणार आहे.
| ग्राहकांचा गट | राज्य सरकारचा हिस्सा | केंद्र सरकारचा हिस्सा | ग्राहकाचा हिस्सा |
|---|---|---|---|
| दारिद्र्यरेषेखालील | 35% | 60% | 5% |
| इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल | 20-30% | 60% | 10-15% |
उदा. 1 किलोवॅट सौर प्रकल्पाची सरासरी किंमत ₹50,000 धरली तर दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकाला फक्त ₹2,500 भरावे लागतील, उर्वरित खर्च शासन करेल.
🧾 अर्ज प्रक्रिया
- राष्ट्रीय सोलार पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करा.
- महावितरण (MSEDCL) पात्रता तपासेल.
- मंजुरीनंतर प्रमाणित पुरवठादाराद्वारे सोलार पॅनल बसवले जाईल.
- सिस्टीम बसविल्यानंतर ५ वर्षांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादाराकडे राहील.
📅 योजनेचा कालावधी
ही योजना मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 5 लाख घरांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असून, राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी एकूण ₹655 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
🌱 पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम
सौरऊर्जेच्या वापरामुळे कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या प्रदूषणकारक ऊर्जेवरचा अवलंब कमी होईल. यामुळे हवेचे प्रदूषण घटेल, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. ही योजना फक्त वीजबचतीपुरती मर्यादित नसून, ती एक हरित महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा मार्ग आहे.
Leave a Comment